सुकेत में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर : 4 बुलडोजर लगाकर 15 बीघा सरकारी भूमि मुक्त, खनन की जमीन बैचने पर कार्रवाई
रामगंजमंडी के सुकेत कस्बे में गोरिया की खदान कहे जाने वाली सरकारी भूमि पर मंगलवार क़ो बुलडोजर चले। प्रशासन ने 4 बुलडोजर की मदद से करीब 15 बीघा सरकारी भूमि क़ो मुक्त करवाया गया। पंचायतराज मंत्री मदन दिलावर क़ो पिछले दिनों जाँच टीम ने रिपोर्ट सौपी थी। जिसमे एएसआई कम्पनी ने खनन लीज खत्म होने पर खनन भूमि क़ो समतल करवाकर बैच दी। जिस पर कॉलोनाइजर ने प्लॉट काट दिए। ऐसे में मंत्री दिलावर के निर्देश पर गोरिया खदान पर प्रशासन ने अतिक्रमण क़ो ध्वस्त कर कार्रवाई क़ो अंजाम दिया। जिसमे कच्चे – पक्के मकान और प्लॉट पर बाउंड्री क़ो तोड़ कर भूमि नगर पालिका सुकेत क़ो सौपी गई। उपखण्ड और नगर पालिका जाप्ते के साथ मौक़े पर पहुँचे। जिसमे एसडीएम अनिल कुमार सिंघल,पालिका ईओ दीपक नागर,तहसीलदार नेहा वर्मा, डीवाईएसपी नरेंद्र पारीक की मौजूदगी में 4 बुलडोजर से एक के बाद एक निर्माणधीन मकानों और प्लाटो क़ो तोड़ कर अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस दौरान सुकेत एसएचओ रघुवीर सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस जाप्ता मौजूद रहा।
उपप्रधान की शिकायत पर बची सरकारी भूमि
उल्लेखनीय है कि सुकेत मे औद्योगिक क्षेत्र में गोरिया की खदान पर खनन लीज को बेचने और उस पर प्लॉट काटने की शिकायत उप प्रधान सुनील गौतम ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से की थी। उपप्रधान गौत्तम ने शिकायत में कहा कि सुकेत कस्बे के पुराने NH 52 के पास गोरिया खान है, जो सरकारी रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पठार के रूप में है। एएसआई कंपनी द्वारा पहले इस सरकारी भूमि पर अवैध खनन कार्य कर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान किया। जिसके बाद खनन पूरा होने पर कंपनी ने खसरा नंबर 1572/1180 को समतल करवाकर निजी व्यक्तियों को बेच दी। जिसके बाद लोगों को भ्रमित कर प्लॉट काट कर बेच रहे हैं। इस जमीन में एक हिस्सा श्मशान का है। जिस पर अभी श्मशान बना हुआ है। वहीं, दूसरा हिस्सा सरकारी गौर मुमकिन पठार है, जिस पर पहले अवैध रूप से माइनिंग का काम हुआ। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों और मालिकों ने इस जमीन की लीज पर होने के बाद भी सरकार को हैंड ओवर किए बिना बेच दिया। वर्तमान में करीब 3.80 हैक्टर भूमि को समतल कर प्लॉट काटे हुए है।
शिकायत के बाद एएसआई कंपनी द्वारा लीज, जमीन को निजी व्यक्ति को बेचने और उस पर प्लॉट काटने पर पंचायतराज मंत्री दिलावर ने एसडीएम को जांच कमेटी बनाकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। जिस पर एसडीएम अनिल कुमार सिंघल के नेतृत्व में खनन विभाग, उपखंड प्रशासन के अधिकारियों की टीम बनाई गई। और टीम ने सुकेत स्थित जमीन का मौका मुआयना, नक्शा और मापने की प्रक्रिया की। और पंचायतराज विभाग क़ो भूमि की रिपोर्ट सौपी। ज़िसके बाद भूमि क़ो चिन्हित कर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई।