क्या भाजपा राज में भूमाफियाओं के राज का हो सकेगा अंत?

क्या भाजपा राज में भूमाफियाओं के राज का हो सकेगा अंत?

कांग्रेस के काले कारमानों में भ्रष्ट अधिकारियों को मिला है बहुत संरक्षण अब क्या मोदी मिशन की भाजपा करेगी अंत भूमाफियाओं का?

नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर बाबूलाल गोयल से ग्रेटर निगम क्षेत्र में अतिक्रमणों,अवैध निर्माणों,पंचवटी सर्कल के सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़े, अवैध ढाबों,फ़र्ज़ी ओसवाल डाटा कंपनी पर कार्यवाही के सम्बंध में सीधी बातचीत

नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर की अस्वस्थता के चलते निगम ग्रेटर में अनुपस्थित होने के कारण हिलव्यू टीम द्वारा नहीं लिया जा सका वर्जन

ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने हिलव्यू समाचार में ख़ुलासा की गई एवम दो बार लिखित प्रस्तुत की गई उपरोक्त शिकायतों पर लिया था संज्ञान और माँगी थी रिपोर्ट पंचवटी सर्कल के करोड़ों अरबों के भूमाफियाओं द्वारा किये गए सरकारी ज़मीनों के कब्ज़ों के सम्बंध में

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मालवीयनगर जोन के हर नए उपायुक्त को इस विषय में चुप व निष्क्रिय रहने का 10-10 लाख रुपया नेग देते हैं पंचवटी सर्कल के भूमाफिया इसीलिये अब तक कार्यवाहियाँ पड़ी रहीं हैं ठंडे बस्ते में

कांग्रेस के काले कारमानों में भ्रष्ट अधिकारियों को बहुत मिला है संरक्षण अब क्या मोदी मिशन की भाजपा करेगी अंत भूमाफियाओं का?

2005 से ओसवाल डाटा कंपनी नगर निगम को लगा रही चूना उसके बावजूद 2012 में कार्यकाल ख़त्म होने के बाद भी अब तक क्यों है उसकी सेवाएँ जारी

शालिनी श्रीवास्तव
हिलव्यू समाचार जयपुर। नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त बाबूलाल गोयल से सरकार परिवर्तन के बाद एक फिर चर्चा की हिलव्यू समाचार की टीम ने ग्रेटर निगम के क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों,सरकारी ज़मीनों पर हो रहे कब्ज़ों,फ़र्ज़ी कंपनियों की बढ़ती सेवाओं पर कार्यवाही के सम्बंध में।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की रीति-नीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का वादा जनता से किया था इसी को मध्य नज़र रखते हुए हिलव्यू समाचार की टीम ने ग्रेटर कमिश्नर से बातचीत की कि अब सरकार बदल गई है तो क्या अवैध निर्माणकर्ताओं,भूमाफियाओं,पंचवटी सर्कल के ढाबों की फ़र्ज़ी रजिस्ट्री,फ़र्ज़ी किरायानामों पर कार्यवाही सख़्ती से होगी ? क्या सरकार की करोड़ों अरबों की ज़मीन जो अभी भूमाफियाओं के कब्ज़े में है उस पर जाँच कमेटी बनेगी और बनेगी तो कब बनेगी और कब्ज़े प्रमाणित होने पर आगे की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से इन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा और इनकी अवैध अर्जित संपत्ति पर क्या इनकमटैक्स की जाँच बिठाई जाएगी?
नगर निगम ग्रेटर में ओसवाल डाटा कंपनी जो कि लगातार 2005 से 2012 तक के कार्यकाल के लिए ही तय की गई थी उसके बावजूद बिना किसी जाँच व रिकवरी के आगे भी काम रही है तो क्या अब उस पर जाँच कमेटी बैठेगी ?आगे किस तरह से दोबारा इसकी निविदाएं निकाली जाएंगी ?
इस संबंध में नगर निगम ग्रेटर कमिश्नर बाबूलाल गोयल से बातचीत के कुछ अंश