पाकिस्तान से आए बर्बाद हिंदुओं को राजस्थान सरकार ने भी किया बर्बाद

पाकिस्तान से जैसलमेर आए हिंदुओं के घरों पर चला गहलोत सरकार का बुलडोजर

पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के कच्चे घरों को ढहायाआईएएस टीना डाबी के आदेश पर

महिलाओं बच्चों सहित 150 से ज्यादा लोग खुलेआसमान के नीचे रहने को मजबूर

लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वालों को बसाने को लेकर राज्य की कोई गाइडलाइन नहीं

राजस्थान के जैसलमेर जिला मुख्यालय के पास स्थित सागर इलाके में रह रहे पाकिस्तान से आए विस्थापित व बेबस हिंदुओं के मकानों को कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद ढहा दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 50 से ज्यादा मकानों को ढहाकर 150 से ज्यादा हिंदुओं को बेघर कर दिया गया हैं ।

30 से ज्यादा परिवार यहां यूआईटी की जमीन पर कच्ची झोपड़ी बना कर रह रहे थे. यूआईटी ने इस कीमती जमीन को खाली करने के कराने के लिए प्रशासन से मदद मांगी. जिसके बाद इसको लेकर दो महीने पहले हुए एक्शन में ये जगह खाली करने के आदेश जारी हुए थे .

मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन कच्चे मकानो को ढहा दिया . इस पूरे मसले को लेकर लोगों का कहना है हम पाकिस्तान से बर्बाद होकर हिंदुस्तान आए थे और अब यहां भी बर्बाद हो गए. इस दौरान मकान तुड़ाई का विरोध कर रहे कई लोग घायल भी हुए जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं. इस दौरान इन सबने प्रशासन का काफी विरोध भी किया ।

पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण विस्थापित होकर आए इन हिन्दू परिवारों पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुए उत्पीड़न की आखिर क्या वजह थी ,ये तो सरकारी विषय है । लेकिन सरकार से सिर्फ एकमात्र सवाल ये है की जैसलमेर में केवल इसी जगह अतिक्रमण शेष रहा था । जिसकी वजह से मानवीयता को दरकिनार कर इस आग बरसाती गर्मी में इन परिवारों को बेघर कर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर कर दिया गया ।

वहीं इस पूरे मसले को लेकर आईएएस टीना डाबी का कहना है कि अमर सागर सरपंच और अन्य गांव वालों की काफी शिकायतें मिल रही थीं कि अमर सागर की प्राइम लोकेशन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है. पाकिस्तानी विस्थापित अमर सागर तलााब के केचमेंट एलिया में बस रहे हैं. जिसकी वजह से तालाब में जाने वाला पानी बाधित हो रहा है .

डाबी ने बताया पाकिस्तान से आए जिन लोगों को नागरिक्ता नहीं मिली है वह लॉन्ग टर्म वीजा पर निवास कर रहे हैं. उन्हें बसाने को लेकर राज्य की कोई गाइडलाइन नहीं है. राज्य सरकार की जो गाइडलाइन्स हैं उनमें जिन विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है. उन्हें बसाने को लेकर निर्देश हैं.