पत्रकार सुरक्षा क़ानून की माँग पर पत्रकार संगठनों द्वारा विधानसभा का घेराव

पत्रकार सुरक्षा क़ानून की माँग को लेकर पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर किया विधानसभा का घेराव , पत्रकार सुरक्षा क़ानून के लिए एक जुट हुए सभी पत्रकार संगठन

सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उपस्थित होकर दिया आश्वासन : जल्द लागू होगा पत्रकार सुरक्षा क़ानून

जयपुर हिलव्यू समाचार। पत्रकारिता समाज का आईना होती है जो समाज और सरकार के बीच एक पुल का काम करती आ रही है। आपराधिक मामलों में स्पष्ट ख़बर प्रसारित करना,ग़लत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना,भूमाफियाओं के विरुद्ध बिगुल बजाना,सरकार की रीति,नीति कार्यशैली को लगातार जनता तक पहुँचाना, जनहित के मुद्दे उठाना,जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, कर्त्तव्यों का अहसास करवाना ऐसे कई काम मीडिया के माध्यम से ही सम्भव है। ऐसे में मीडियाकर्मियों की सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि क़लम की प्रखरता व तीखापन सीधे अपराधियों को कठघरे में खड़ा करता है। अतः पत्रकार सुरक्षा भी सरकार का दायित्व है। पिछले कई सालों में पत्रकारों पर हमले हुए हैं या कवरेज़ करते वक़्त कई पत्रकारों ने जीवन से हाथ धोया है। ऐसे में सरकार से सुरक्षा मिलने पर पत्रकारिता सुरक्षित रूप से समाज को नई दिशा व दशा दे सकती है। इसी सोच के साथ पिंकसिटी प्रेस क्लब से,आईएफडब्ल्यूजे, भारतीय प्रेस आयोग, जार एसोसिएशन सहित कई पत्रकार सगठनों ने एक जुट होकर सरकार से पत्रकार सुरक्षा क़ानून की माँग की और चूंकि सरकारी घोषणापत्र में इस क़ानून की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी उसे ही स्मरण करवाकर लागू करने का आव्हान 21 मार्च को पत्रकार संगठनों ने विधानसभा घेराव कर किया गया। सरकार की ओर से प्रतापसिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार के घोषणापत्र सरकारी होते हैं और उसमें पत्रकार सुरक्षा क़ानून अंकित किया जा चुका है जल्द की सम्मान के साथ पत्रकारों को सुरक्षा क़ानून की सौगात भी दी जाएगी। इस आश्वासन से पत्रकारों में हर्ष है कि जल्द ही पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागू होगा।