क्या अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण के नियमन की मंशा में है कांग्रेस सरकार ?

राजस्थान सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य के साथ-साथ जिला दर्शन पुस्तिका के लोकार्पण का कार्यक्रम यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निवास स्थान एसएमएस हॉस्पिटल रोड़,जयपुर में आयोजित किया गया। जिसमें धारीवाल ने राजस्थान सरकार की 04 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और नई योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का आंकड़ों सहित विस्तृत वर्णन किया। इसी दौरान हिलव्यू समाचार द्वारा हर बार की भाँती यक्ष प्रश्न रखा गया-

◆ प्रश्न : सर आप यूडीएच मंत्री हैं!
इस हवाले से राजधानी में लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण बढ़ रहे हैं इस सम्बंध में कोई योजना या कार्यावाही क्या कर रहे हैं आप ?
उत्तर : (यूडीएच मंत्री धारीवाल)
हाईकोर्ट ने नियमन पर रोक लगा रखी है हमारा प्रयास जारी है कि फिर से नियमन की प्रक्रिया हो तो जो बिल्डिंग्स का अवैध भाग है उसे तोड़कर बाक़ी हिस्से का नियमन कर दिया जाए।

◆ सर हम बिल्डिंग बायलॉज के नियमों में शिथिलता की बात कर रहे हैं अवैध निर्माणों या अतिक्रमणों के नियमन की बात नहीं? उत्तर : बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ! कि अतिक्रमण एक अलग मसला है और अवैध निर्माण एक अलग बात। अतिक्रमण पर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है और अवैध निर्माण के लिए भी हम लगातार कोई हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं?

◆प्रश्न : सर अगर अतिक्रमण पर सरकार ने काम किया है तो 3000-4000 स्क़वायर फिट राजकीय बालिका विद्यालय की ज़मीन पर बिहारी पाखंडी अतिक्रमणकारी साधु सियारामदास लगातार कब्ज़ा करके अवैध निर्माण कर रहा है यह अतिक्रमण और अवैध निर्माण दोनों है उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही ? ◆ उत्तर : बिल्कुल इस मेटर को दिखवा लेते हैं क्या मामला है?
(इस दौरान हिलव्यू समाचार द्वारा गलता गेट के मामले में तीन माह के प्रकाशित सभी अंक का पुलिंदा यूडीएच मंत्री धारीवाल के हाथ में दिया गया ताकि वे इस पर संज्ञान ले सकें)