OBC आरक्षण विसंगति आंदोलन में संघर्ष के बाद मिली सफलता : पूर्व मंत्री हरीश चौधरी

OBC आरक्षण विसंगति आंदोलन में संघर्ष के बाद सफलता पर पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता में दिया मुख्यमंत्री व सभी सहयोगी मंत्रियों को धन्यवाद! कहा कि केबिनेट में साथ देने वालों को धन्यवाद। विवाद से नहीं सामंजस्य, सहयोग व संघर्ष से सफलता मिलती है ।

ओबीसी आरक्षण को लेकर हरीश चौधरी कांग्रेस सरकार से खफा चल रहे थे। हरीश चौधरी राजस्थान के बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी हैं ।

पंजाब कांग्रेस प्रभारी व विधायक हरीश चौधरी की प्रेस वार्ता।

संगठित होकर ओबीसी वर्ग ने मजबूती से संघर्ष किया, जिससे जीत हुई- चौधरी

• ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने पर हरीश चौधरी ने सीएम अशोक गहलोत, कैबिनेट सहित तमाम सहयोग करने वालों को धन्यवाद दिया
• ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर किए जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री व पंजाब कांग्रेस प्रभारी, विधायक हरीश चौधरी शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, यह आरक्षण समिति के संघर्ष की जीत है और प्रदेश के उन तमाम युवाओं के मजबूती से संगठित होकर लड़ाई लड़ी जिसके कारण ही कैबिनेट में फैसला हुआ। चौधरी ने कहा कि वे सरकार, कैबिनेट व सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने प्रदेश के लाखों युवाओ के इस संघर्ष में सहयोग कर न्याय दिलाया। हरीश चौधरी ने कहा कि 29 अक्टूबर को अभ्यर्थी संघर्ष पर उतरे और 30 को सरकार के स्तर पर वार्ता हुई जिसके बाद दो दिन में सभी विभागों से स्वीकृतियां मिल गई, लेकिन उसके बाद तय समय मे कैबिनेट की बैठक नही बुलाना तो एक अफसोस भी हुआ। कई दफे कैबिनेट की बैठक बुलाने का आग्रह किया फिर 8 नवम्बर को कैबिनेट की बैठक बुलाना तय होता है और उस बैठक में किसी मंत्री ने इसका विरोध किया फिर बात बाहर आउट होना यह पूरी तरह से असवैंधानिक थी। चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि आजादी के बाद पहली बार ओबीसी वर्ग ने संगठित होकर अनुशासनात्मक तरीके से संघर्ष किया और कैबिनेट में डेफर होने के बाद भी मैने मजबूती से आवाज को उठाई तो व्यक्तिगत रूप से भी कई लोग मुझसे नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हर वर्ग ने सहयोग किया, हर स्तर के कर्मचारियों ने पूरे लग्न व ईमानदारी से बेरोजगार युवाओं के संघर्ष में साथ दिया। साथ ही चौधरी ने कहा कि डीओपी मंत्रालय सीएम अशोक गहलोत खुद के पास है जो कैबिनेट में जवाब देना और उस दरम्यान निराधार बातों पर विवाद खड़ा होना और सवाल खड़े करवाना और विवाद में डालने की कोशिश हुई। साथ ही जाति के आधार पर जाट राजपूत को लेकर बात करना दुर्भाग्यपूर्ण था।

संगठित होकर ओबीसी वर्ग ने संघर्ष किया, जिसके बदौलत जीत मिली।

पत्रकार वार्ता में चौधरी ने कहा कि यह सफर कठिन था और एक महीने में तीन दफे सिंगल एजेंडे के तौर कैबिनेट बुलाने का आग्रह किया गया। 8 को कैबिनेट तय होना और फिर डेफर होना जो फैसला प्रदेश के हित मे नही था। कैबिनेट नही होने से जो देरी हो रही जो प्रदेश के हित मे नही था। इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले में राजपूत और जाट का नाम लेकर भ्रम फैलाया यह दुर्भाग्यपूर्ण था, जबकि हमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। मुख्यमंत्री ने आज तक जो भी चुनाव लड़ा किसी ना किसी जाति के खिलाफ ही लड़ा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी रूप में किसी जाति से जुड़ा होता है। राजस्थान में कोई भी फैसला सौहार्द पूर्ण तरीके से होता है,लेकिन यह फैसला उस भावना के विपरीत हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हक और हित के लिए फैसला होता है तो दूसरा पक्ष विवाद में नहीं बांटा जाता। लेकिन हमें विवादों में बांटा गया। कोशिश की गई आपस में किसी भी तरह डिविजन करवाया गया। लेकिन तहेदिल से धन्यवाद देता हूं कि सभी ने मिलकर संघर्ष किया।