वाल्मिकी समाज का विरोध देख सरकार ने जारी किए आदेश
वाल्मिकी समाज द्वारा आरक्षण व्यवस्था का विरोध
राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की 176 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद) के लिए निकाली 13 हजार 184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। हालांकि इस भर्ती के लिए अभी आवेदन भी शुरू नहीं हुए थे, लेकिन वाल्मीकि समाज के विरोध के बाद इस पर विवाद बढ़ गया था, जिसके कारण भर्ती को रोक दिया है । इस भर्ती के लिए की गई आरक्षण व्यवस्था पर वाल्मिकी समाज ने बड़ा विरोध जताया है। इनका कहना है कि इसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए भर्ती की जाए न की आरक्षण व्यवस्था के आधार पर। पिछले दिनों ही जयपुर के संयुक्त वाल्मीकि समाज ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि इसमें एसटी, ओबीसी या दूसरे वर्ग के लिए पदों का आरक्षण नहीं किया जाए।
स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक ह्रदेश कुमार ने इन भर्ती की प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित करवा दिया है। इन पदों पर भर्ती के लिए सरकार 15 मई से ऑनलाइन आवेदन मांग रही थी, जो 16 जून तक भरे जाने थे। आवेदन मिलने के बाद इनकी स्क्रूटनी करके इनके लिए इंटरव्यू करवाया जाना था। इसके लिए हर निकाय स्तर पर कमेटी बननी थी, जो आवेदकों के इंटरव्यू लेती। इससे पहले जब साल 2018 में भर्ती हुई थी तब लॉटरी के जरिए की गई थी। आवेदन की जांच के बाद योग्य आवेदनों की लॉटरी निकाली गई, जिसमें सफल आवेदकों को जोइनिंग दी गई थी।
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