जिले के राशन डीलरों की समस्या का समाधान करें जिला प्रशासन ,,आर्थिक हालात से जूझ रहे 8 महीने से कमीशन नहीं ,,,,,,व्यापार महासंघ

• जिले के राशन डीलरों की समस्या का समाधान करें जिला प्रशासन ,,आर्थिक हालात से जूझ रहे 8 महीने से कमीशन नहीं ,,,,,,व्यापार महासंघ
  फिरोज़ खान
  बारां। जिले के 600 से अधिक राशन डीलर पिछले 10 महीने से राशन वितरण !का कमीशन नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं राज्य सरकार की जारी कमीशन व्यवस्था में डीलरों को 10महीने से कमीशन नहीं मिलने से जिले के राशन डीलर दीपावली भी उत्साह के साथ नहीं मना सके वही राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग दिए जाने वाले राशन गेहूं के आवंटन में भी बड़ा अंतर होने से सैकड़ों की संख्या में राशनधारी उपभोक्ता राशन से वंचित रह जाते हैं और इसका गुस्सा भी राशन डीलरों को ही उठाना पड़ता है,,,,,,
  व्यापार महासंघ अध्यक्ष ललित मोहन खंडेलवाल मुख्य संरक्षक देवकीनंदन बंसल महामंत्री योगेश कुमरा प्रदीप जैन ने बताया कि जिले के राशन डीलरों ने महासंघपदाधिकारियों से राशन वितरण के वर्तमान दौर में आ रही कठिन आर्थिक परेशानियों से अवगत कराते हुए महासंघ से सहयोग करने का आग्रट किया महासंघ पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में राशन डीलर को एजेंसी थोक ऐजेन्सी से माल प्राप्त करते वक्त ही कमीशन मिल जाता था लेकिन पिछले काफी समय से यह कमीशन राज्य सरकार द्वारा नवगठित खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जयपुर से जारी किया जाता है पिछले 10 महीने से जिले के राशन डीलर अपने कमीशन के इंतजार में कई बार विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं लेकिन जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण भी राशन डीलरों को कमीशन नहीं मिल पा रहा जिले में लगभग 600 राशन डीलरों का अनुमानित 40 लाख रुपए से राशन वितरण कमीशन खाद्य विभाग की तरफ बकाया चल रहा है जिसके कारण डीलर काफी आर्थिक परेशानी यह दौर से गुजर रहे हैं राशन डीलरों ने बताया कि जिला मुख्यालय पर थोक एजेंसी द्वारा लगातार गेहूं के तोल में कमी बारदाना बजन नहीं काटने तथा 50 किलो के कट्टे को लगातार 52 किलो एवरेज में देने की शिकायतें व्याप्त होने के बावजूद भी प्रशासन थोक एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहा प्रत्येक राशन डीलर को प्रतिमाह दो-तीन कुंटल गेहूं छीजत के रूप में बाजार से व्यवस्था करके पूरा करना पड़ रहा है महासंध पदाधिकारी ने बताया कि जिले में पिछले 3 महीने से केंद्र सरकार द्वारा.जारी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मिलने वाले निशुल्क गेहूं का आवंटन भी राज्य सरकार द्वारा आवंटन के मुकाबले 15% कम दिया जा रहा है जिसके कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता निशुल्क गेहूं लेने से वंचित हो जाते हैं जिसका गुस्सा भी जिले के राशन डीलरों को ही उठाना पड़ता है केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले निशुल्क गेहूं की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होने से वितरण की स्थिति काफी असामान्य है जिला प्रशासन को भारत सरकार द्वारा जारी राशन गेहूं को राज्य सरकार के द्वारा जारी आवंटन के समकक्ष आवंटन करने की व्यवस्था करनी चाहिए अन्यथा गेहूं वितरण की मात्रा में थोड़ी कमी का ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि सभी उपभोक्ताओं को निशुल्क राशन का गेहूं उपलब्ध. हो सके और कोई राशन धारक निशुल्क गेहूं के वितरण से वंचित नहीं रहे व्यापार महासंघ पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से राशन डीलरों की समस्याओं के बारे में शीघ्र समाधान की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आवंटित गेहूं की मात्रा को भी बराबर करने की मांग करते हुए सभी राशन थारको को राशन के गेहूं उपलब्ध कराने का आग्रह किया है ताकि जिले के राशन डीलरों को बेवजह राशन धारकों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़े।